चिकित्सा शिक्षाको डिप्लोमा तहमा प्रवेश परीक्षा नलिई विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बीचको विवाद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुगेको छ ।

आयोगका एक उच्च पदाधिकारीका अनुसार सीटीईभीटीले आफ्नै विनियमावली देखाएर प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेपनि आयोग भने त्यसलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म र कानुनविपरीत कदमका रूपमा हेरेर थप एक्सनको तयारीमा पुगेको हो ।

ती पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उनीहरूले सबै प्रक्रिया सकिसकेको, मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत विनियमअनुसार नै काम गरेको दाबी गरेका छन् । तर विनियमावलीले ऐनलाई काट्न सक्दैन । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । आयोगले यसलाई सामान्य रूपमा लिँदैन ।’

सीटीईभीटीले पछिल्लो समय डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा बिना नै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि आयोगको आपत्ति छ ।

सरकारले मंगलबार आयोगको उपाध्यक्षमा डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसपछि दुवै निकायबीच बुधबार लामो छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

आयोग पक्षले छलफलमा स्पष्ट रूपमा आयोगको कानुन र मापदण्डअनुसार मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने अडान राखेको थियो । तर सीटीईभीटीले भने आफूहरूले गरेको काम नियमसम्मत भएको जिकिर गरेको थियो ।

आयोग स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा सीटीईभीटीलाई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विगतमा भएका अनियमितता, पहुँचका आधारमा भर्ना, गुणस्तरहीन उत्पादन र राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको स्मरण गराइएको थियो ।

‘यस्तै मनपरी रोक्न आयोग बनेको हो,’ ती अधिकारीले छलफलमा भनेका थिए, ‘हाम्रो छुट्टै नियम छ भनेर जथाभावी गर्ने छुट हुँदैन ।’

ऐनमा प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर यसपटक यो व्यवस्था अनुसार आयोगको समन्वयनबिना नै भर्ना खोलियो । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्री सीटीईभीटी नयाँ विनियमावली जारी गर्दै भर्ना खोल्नलाई सहजीकरण गरेका हुन् ।

सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरू हटाएपछि आयोग उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीविहीन थियो । त्यही बेलामा सिधै भर्ना खुलाइयो । ऐनअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइएन ।